सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो ।
१ माघ २०७६ मा माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी लगायतले यही विषयलाई लिएर दाहालमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) निर्देशन गरेको थियो ।
दरपीठ आदेश विरुद्ध निवेदकहरु सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फूयालको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । उनीहरुले आइतबार निवेदन दर्ता गराउने योजना बनाएका छन् ।
दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित पक्षले उनीमाथि कारवाहीको माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमाथि कारवाहीको अपेक्षा राखिएपछि प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै हिंसापिडितहरुले प्रक्रिया अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए ।
दुई निवेदनमध्ये एउटामा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरुको हकमा प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा नै जिम्मेवारी लिएकाले उनीमाथि छानबिनको माग गरिएको छ ।
