वि.सं.२०८१ असार २ आइतवार

सार्वजनिक सवारी पत्रु गर्ने ३५ दिने सूचना रद्द गर्न मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई पत्र

गैरकानूनी कदम सच्याउन माग

बाग्मती प्रदेश सरकारले ल्याएको कानून तथा विभागीय श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले मिति २०८० जेठ ७ गते जारी गरेको ३५ दिने सूचना रद्द गर्न माग गर्दै प्रभावित स्वरोजगार श्रमिक तथा व्यवसायी एवं नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रदेश यातायात मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रभावित श्रमिक, व्यवसायी र यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका पदाधिकारीले प्रदेश राजधानी हेटौडा पुगेर श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल र मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेटौडालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए ।

तस्वीर : खप्तडटिभी डटकम

ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन बाग्मती प्रदेश कमिटी अध्यक्ष शंकर थापाले सयौँ स्वरोजगार व्यवसायी एवं हज्जारौँ यातायात मजदुरहरु प्रभावित हुनेगरी प्रदेश सरकारले ल्याएको कानून एवं मापदण्ड सच्याउनै पर्ने माग विभागीय मन्त्री लम्साललाई राखे ।

तस्वीर : खप्तडटिभी डटकम

प्रभावित स्वरोजगार श्रमिक तथा व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गरेर हेटौडा पुगेका सुरेन्द्र थापा लगायत श्रमिक एवं स्वरोजगार व्यवसायीले आफुहरुको ‘भात खाने थाल’ नै खोसिन लागेका कारण यो संकट निवारण गर्न आग्रह गरे । आफुहरुको माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

तस्वीर : खप्तडटिभी डटकम

पत्र बुझेपछि विभागीय मन्त्री लम्सालले यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र यस विषयमा मुख्यमन्त्री तथा आन्तरिक मामिला एवं कानून मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिए । उनले यो समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला सबैको सल्लाह लिने बताए ।

प्रभावितहरुले यहि ध्यानाकर्षणपत्र मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा समेत दर्ता गराएका छन् ।

तस्वीर : खप्तडटिभी डटकम

त्यसरी गरिएको ध्यानाकर्षणमा २०८० जेठ ७ गते प्रकाशित ३५ दिने सूचना फिर्ता लिन भनिएको छ भने त्यस सूचनाका कारण बाग्मती प्रदेशमा मात्रै करिब ५ हजार र देशभर करिब १२ हजार सार्वजनिक सवारी साधन विस्थापित हुने र अरबौँ लगानी डुब्ने खतरा रहेको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको यो कदमले यस पेशा व्यवसाय एवं श्रम क्षेत्रमा लागेका लाखौँको विचल्ली हुने कुरा समेत ध्यानाकर्षणपत्रमा राखिएको छ ।

तस्वीर : खप्तडटिभी डटकम

स्वरोजगार एवं स्वतन्त्र यातायात मजदुरहरुले लामो समयदेखि नेपाल सरकार आफैंले दिएको सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् भने ग्यासबाट चल्ने वातावरणमैत्री टेम्पो र नीलो माइक्रो व्यवसायीले त झन् राज्यले दिने सुविधाका लागि उपयुक्त कानून बनाई व्यवसायीको मर्का सम्बोधन गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा नै जितेका छन् ।

नयाँ संघीय ऐन आइनसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले अन्तरिम संविधान अनुरुप गठित सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रकाशित राजपत्रको व्यवस्था समेटेर यातायात ऐन जारी गरेर यो कचिङ्गल निम्त्याएको हो ।

उसले त्यही ऐनको दफा १९ (४)लाई टेकेर जेठ ७ मा निकालेको सूचना गैरकानूनी भएको भन्दै स्वरोजगार यातायात व्यवसायी एवं श्रमिकहरु आन्दोलित छन् । उनीहरुले विरोध स्वरुप विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

तस्वीर : खप्तडटिभी डटकम

यसैकोे विरोधमा जेठ ११ गते बिहीबार नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुरसंघ र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै गरेर जेठ ७ गते प्रदेश यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचना रद्द नगरे सडक संघर्ष चर्काउने चेतावनी दिएका थिए ।

हेर्नुस्, मन्त्रीले के भने ?

खप्तडटिभी डटकमबाट प्रकाशित थप समाचार