राज्यले आम नागरिकको संवेदनशिलताको कति पनि ख्याल गरिरहेको छैन भन्ने कुराको बिस्तारै हुँदै गईरहेको छ । २०५७ साल मै जनयुद्ध कालमा सहादत भएर राज्यले सहिदको सुचिमा राखि सकेको ब्यक्ति को नाममा २०६३ सालमा मुद्धा दर्ता हुनु, २०७९ सालमा उसलाई गिरफ्तार गर्न घरमा पुग्नु ले राज्य संयन्त्र भित्र रहेका सरकार र प्रशाासन बिचमा सहकार्य छैन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । यो बिषयलाई लिएर केशव राज रिमाल का भाई नविन रिमालले सामाजिक संजाल मार्फत आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् । उनले आफ्नो सामाजिक संजालमा यसो भनेका छन् ।
सहिदलाई गिरफ्तार गर्न कुन अदालतको आदेश लिएर पुलिस पुग्यो आज हाम्रो घर म गाडीबाट झरेको मात्र थिएँ, आमाको फोन आयो कान्छा अहिले पुलिस आएका थिए, समाउन आएका रे, किन हो भन्ने चाहिँ केही भनेनन् । माथिको आदेश छ, लिन आएका मात्र भने । उहाँ चिन्तित र आश्चर्यचकित हुनुहुन्थ्यो । मलाई पनि आश्चर्य लाग्यो, सायद उनीहरूलाई भ्रम पर्यो होला ।
चरिकोटका डिएसपीलाई फोन गरेँ( म चरिकोटमै छु, मलाई किन लिन पुलिस पठाएको होला ? म त्यही आउन सक्छु, कुरा के हो ? उनले यस्तो कुरामा चौकी ईञ्चार्जलाई सोध्न भने र मोवाईल नं. दिए । मैना पोखरी चौकी ईञ्चार्जले आफुलाई थाहा नभएकोले आधा घण्टा भित्र बुझेर जानकारी दिने बताए । समयमै उनले गरे ‘केशब राज रिमाल ‘ तपाई को पर्छ ?
मैले उहाँ आफ्नो ठुलो दाइ भएको बताएँ र सोधेँ, किन ? उनले भने उहालाई समाएर हाजिर गराउनु भन्ने अदालतको आदेश छ । मैले बुझेँ र भनेँ ठिक छ, समाएर अदालतमा बुझाउनु अघि हामीलाई बुझाउनुस् उनी अक्मकिदै भने ञउहालाई विष्फोटक पदार्थ ओसारपसारको मुद्दा छ । मैले भनेँ, उहाँ स्वयम् विष्फोटक पदार्थ हो । उहाको सहादत भएको २०५७ सालमा । मुद्दा परेको कहिले ? उनेले भने २०६३ जेठ २८ गतेको जाहेरी रहेछ, र यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन् ।
यहीबाट बुझिन्छ राज्य कसरी गिजोलिएको छ सायद प्रकाश दाहाललाई पनि द्वनद्वकालिन मुद्दा होलान्, यदि प्रकाशको गिरफ्तारीको लागि प्रहरी त्यसैगरी केरकार गर्दै गाउँमा खटिन्थ्यो र सिता माता गाउमा एक्लै हुन्थिन् भने के हुन्थ्यो होला ? हेर्दा सामान्य, तर यो बहुलट्ठी राज्यको पागलपन कहिलेसम्म ?
यो बिषयमा नविन रिमालले दोलखाका पत्रकारहरु माथि आक्रोशित भएर आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमा पोष्ट समेत गरेका थिए । सामाजिक संजालमा यस्तो लेखे पछि पत्रकार महासंघ दोलखाका अध्यक्ष संग केहि भनाभन भएको भन्दै फरी नविनले आफ्नो फेसबुकमा यस्तो पोष्ट गरेका छन् ।
सहिद हेमन्तको घरमा वारेन्ट लिएर प्रहरी पुगेकोबारे अदालतमा बुझ्दा जिल्ला अदालत दोलखाले यसबारे कुनै जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । अदालतका श्रेष्तेदार शिव कुमार पोखरेलले धेरै मुद्धाहरुको वारेन्ट जारी हुने हुँदा कहिले र कसरी भयो भन्ने त्यस्ता केही मुद्धा र घटनाको बारेमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उता, प्रहरी प्रशासनले भने अदालतको फैसला कार्यान्वयन अन्तर्गत अदालतले पठाएको लिस्टको आधारमा प्रहरी चल्ने भएकाले कसको अवस्था के हो ? भनेर आफुहरु जानकार नहुने बताएको छ । दोलखाका प्रहरी नायव उपरिक्षक (डिएसपी) गंगा प्रसाद पौडेलले अदालतले पठाएको लिस्टको आधारमा प्रहरी टोली परिचालन हुने भएकाले अदालतबाटै त्रुटि नसचिएको दावी गर्नुभयोे । कुनै पनि प्रदीवादीको मृत्यु भएपछि स्वतः नाम हटाउनुपर्ने भएपनि नमेटिएपछि अदालतमा मृत्युको रेकर्ड नहुँदा यसरी वारेन्ट जारी भएको हुनसक्ने प्रहरीको ठम्याई छ । डिएसपी पौडेलले अदालतको फैसला कार्यान्वयन अन्तर्गत स्थानीय प्रहरी जाने भएकाले त्यही अनुसार सोधखोजको लागि गएको हुन सक्ने बताउनुभयो ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन अन्तर्गत सबै जिल्ला–जिल्लामा फरार प्रतिवादीहरुको लागि पक्राउ पूर्जी पठाउने गरिएको छ । सहिद हेमन्तको सहादत भएको २२ वर्षपछि वारेन्ट जारी भएसँगै हेमन्तका भाई रेशम राजश्वराज रिमाल र छोरा रोशन रिमालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत विरोध गर्दै सहिद परिवारका घाउलाई नबल्झाउन चेतावनी दिएका छन् । जनयुद्धका सर्वाेच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला सहिदको नाममा वारेन्ट जारी भएपछि सहिद परिवारजन आक्रोशित भएका छन् ।