अब आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको मुद्दामा केन्द्रित होऊ

मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै विश्वमा एक अर्काको विचार नमिल्ने वित्तिकै आफ्नो असली चरित्र देखाउने अर्थात विरोध गर्ने गरेको नै पाइन्छ । त्यस्तै नेपालमा पनि विभिन्न कालखण्डमा ठूला-ठूला क्रान्ति, हत्याकाण्ड र परिवर्तनहरु हुँदै आएका छन् । त्यसका लागि नेपाली जनता ठूलो हिस्सामा प्रयोग भएका छन् । स्वतस्फूर्त वा वाध्यात्मक जे हिसावले भएपनि जनसमुदाय आन्दोलित भएका छन् ।

व्यक्तिगत महत्वकांक्षा, दलीय स्वार्थ रहेसम्म जतिसुकै ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि समाज परिवर्तन गर्न नसकिँदो रहेछ । आज त्यही नियतीको सिकार भएको हाम्रो देश नेपाल । जब कुनै पनि शक्तिले थोरै बिकासको थालनी गर्न पाएको हुँदैन त्यसलाई व्यक्तिगत मनोकांक्षाहरु पूरा गराउनको लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले बिचैमा भाँजो हाल्ने गरेको पाइन्छ । कुनै दल विशेषले गर्न लागेको काम अर्को दल विशेषले अवरोध गरिदिँदा मूलुकले गतिलिन सकेको छैन ।

अरुले सुरुवात गरेको कुनै पनि बिकास योजना अघि बढ्न नदिने प्रवृत्ति नेपालको विकासको वाधक हो भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । जापान, भारत, फ्रान्स लगाएत ठुला प्रजातान्त्रिक मूलुकहरुमा पनि राजनीतिक रूपमा पार्टीहरू बिभाजित छन् । उनीहरूले पनि राजनीति शक्ति र सत्ताका साथै देशको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिने हर प्रयत्न गर्छन । तर जब देशको आर्थिकक तथा सामाजिक मुद्दाका विषयमा भने उनीहरूको एकमना एकता पाइन्छ ।

नेपाल बाहेक अरु मूलुकहरुमा पनि संसद अवरूद्ध नहुने होइन तर नेपालमा जस्तो चरम राजनीति खिचातानी र छिनाझप्टी त्यहाँ देख्न र सुन्न पाईंदैन । उनीहरूसँग राजनीतिक संस्कार हुन्छ । तर नेपालमा सामान्य राजनीतिक मुद्दाको लागि पनि संसद अवरोध देखि सरकार परिवर्तन सम्मको स्थिति सृजना हुन पुग्छ । विशेष गरेर नेपाल व्यवस्थापिका संसद् प्रधानमन्त्री फेर्ने र सरकार परिवर्तन गर्ने थलो मात्र भएको छ भन्दा अतिउक्ति हुँदैन । आर्थिक सामाजिक मुद्दाबाट यो पूरापुर वेखवर देखिन्छ ।

त्यसैले नेपालमा जबसम्म राजनीतिक दलहरूले आर्थिक, सामाजिक बैज्ञानिक पविर्तनको मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाउँदैनन् तबसम्म देशमा कुनै ठुलो प्रगती र विकासको थालनी हुनै सक्दैन । जबसम्म देशका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दा एउटै हुँदैन तबसम्म जतिसुकै सरकार परिवर्तन होस या कथम्कदाचित संविधान नै बनोस देशमा शान्ति सुरक्षा, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन र प्रगती हुनै सक्दैन ।

देशले ४० थान प्रधानमन्त्री पाउन थालिसक्यो तर अहिले सम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले जनताले अनुभुत गर्ने खालको जनताको चुल्होचौकासँग जोडिएका समस्याको सुनुवाई गर्न सकेको पाईंदैन । दुईतिहाई बहुमत प्रात बीपी कोईरालाले सरकारले सामान्य रुपमा आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको के सुरुवात भएको थियो त्यो सरकार पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रको व्यक्तिगत महत्वकांक्षाले गर्दा सफल हुन दिएनन र २०१७ सालको राजनीतिक कु’ गरेर पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुवात गरे अनी बीपीले सुरुवात गरेको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका मुद्दाहरू ओझेलमा परे र राजा महेन्द्रले पनि सामान्य सरकार परिवर्तन भन्दा राम्रो काम गराउन सकेनन उनीपनि राजनैतीक मुद्दामा हराउन पुगे । पञ्चायतको ३० वर्षे कालखण्ड पनि आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको कुनै छनक नदेखिँदै समाप्त हुन पुग्यो ।

त्यसपछि २०४६ सालमा जनआन्दोलन पश्चात प्रजातन्त्र त पुनःस्र्थापना भयो तर त्यसले पनि देखिने आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको स्पष्ट दिशा ग्रहण गर्न सकेन । विभिन्न राजनीतिक शक्ति अगाडि आए । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा सामाजिक र आर्र्थिक परिवर्तनको कुराहरू उल्लेख गरिए । नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएर गिरीजा प्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री बने त्यो सरकारले धेरै आर्थिक परिवर्तनको मुद्दाहरू सुरुवात गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री कोइरालाको व्यक्तिगत महत्वकांक्षाले गर्दा २०५१ मध्यावधि निर्वाचन गराउन पुगे । त्यो निर्वाचनमा कुनै दलको बहुमत आएन ठुलो दलको रूपमा एमालेको नेतृत्वमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । त्यो पालामा भनेसामाजिक परिवर्तनका कामहरूको राम्रो थालनी भएको थियो । तर त्यो सरकारले गिरिजाप्रसाद कोईरालाको सरकारले उठाएको आर्थिक मुद्दालाई खासै पछ्याएको देखिएन ।

अन्ततः नौ महिनामै सरकार ढल्न पुग्यो । त्यसपछि पनि धेरै सरकार बने तर कुनै सरकारले पनि आर्थिक तथा सामाजीक मुद्दाको खासै सम्बोधन गर्न सकेको पाइएन । यस्तै बिचमा तत्कालीन एकताकेन्द्र मसालले बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ४० बुँदे आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनको माग तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग राखे तर त्यसलाई सरकारले खासै चासो दिएन र माओबादी २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धमा होमियो त्यसपछि भने नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्था निकै दयनीय हुन पुग्यो । विकासका संरचनाहरू ध्वस्त भयो । राजनीतिक दल र विरेन्द्रको वंशनासपछि सत्तामा आएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबीचको दूरी बढ्यो । २०६१ साल माघ १९ को शाही घोषणा मार्फत ज्ञानेन्द्रले देशको सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।

ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ बाट सत्ताबाट बाहिरीएका सात राजनीतिदलहरूले तात्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादीसँग भारतमा १२ बुदे सम्झौता गरी राजनीतिक परिवर्तनको लागि आन्दोलनमा होमीए र जनताको राम्रो साथ पाए । परीमाणतः आन्दोलन सफल पनि भयो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको निर्माण हुँदै मूलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो त्यसपछि एमाओवादी ठूलो राजनीति दल पनि भयो । उसैको नेतृत्वमा सरकारको गठन भयो । नयाँ सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्यो र अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई बने उनले धेरै आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको सुरुवात त गरे तर संविधान बनाउन बनेको सरकार फेरी राजनीतिक मुद्दामै अल्झिन पुग्यो । तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमाङगत कटुवाल काण्डमा पुगेर सरकार परिवर्तन हुन पुग्यो र बाबुरामले सुरु गरेको सबै मुद्दा धसियो । त्यसपछि पनि सरकार परिवर्तनका श्रृङ्खला रोकिएन ।