शासन व्यवस्था बदल्न नेपालमा ठूल्ठुला क्रान्ति भए । त्यो एक सय चार वर्षको राणा शासन अन्त्य गर्दा होस् वा गणतन्त्र स्थापनाका लागि होस् । सामाजिक चेतनाका साथमा राजनीतिक विदोह भयो । हतियार उठे । नेपाली जनताका छोराछोरीले रगत र पसिना बगाए । बम र बारुदको झोला बोके । बलिदान दिए ।
इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्दा आफैँ बन्दुक बनाएर आफैँ युद्ध लड्ने त्यहीँ समुदाय थियो । जुन अहिले राज्य व्यवस्थाको मूल नेतृत्वमा आउन सकिरहेका छैनन । र, राज्यका शासकहरुले मूल नेतृत्वमा ल्याउन चाहिँरहेका पनि छैनन ।
त्यो दलित समुदाय हो । पिछडिएको समुदाय हो । उत्पीडित समुदाय हो ।
गणतन्त्रपछिको पहिलो आमचुनाव २०७४ लाई फर्केर हेर्दा स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व संविधान र ऐनले व्यवस्था गरेपनि त्यो सोचेअनुसार भने भएन । स्थानीय सरकारको जिम्मेवार पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून रहयो ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा दलित समुदायको धेरै जनसंख्या भएको प्रदेश पनि कर्णाली हो । तर, समावेशी सिद्धान्तअनुसार, जनसंख्याको आधारमा जति दलित जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारको जिम्मेवार पदमा हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । मात्रै वडामा एकजना दलित महिलाई बाहेक जिम्मेवार पदमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व शून्य प्रतिशत रह्यो भन्दा उपयुक्त हुन्छ ।
जिल्लाकै सन्दर्भ हेर्ने हो भने मुगुमा दलित महिला वडा सदस्यबाहेक त्योभन्दा माथिल्लो स्थानीय सरकारको कुनै पनि पदमा दलित समुदाय नेतृत्वबाट वञ्चित छन् । चार स्थानीय तह भएको मुगुमा ४५ वडा छन् । तर कुनै पनि वडाको नेतृत्व दलित समुदायबाट भएको छैन । वडा तहमै दलित समुदायको नेतृत्व छैन भने पालिकाको कुरा धेरै परको विषय हो ।
स्थानीय तहमा दलित सम्बन्धी बन्नुपर्ने कानुन बनेनन् । यो दृश्य देखिनुको पछि मुख्य तीन दलको हात रह्यो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी । जसले दलित समुदायलाई सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्याङ मात्रै बनाए । आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय चुनावमा पनि यो दृश्य नदेखिएला भ
दतितहरु भोट बैंक मात्रै कहिलेसम्म ?
जनसंख्याकै हिसाबमा चर्चा गर्ने हो भने कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या छ । विभिन्न पालिकाहरुमा दलित समुदायकै मत कारण स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख विजयी भएको अवस्था पनि देखिन्छ ।
तर, त्यो समुदाय बर्षौदेखि भोट बैंकमा सीमित मात्रै भएको छ । जसलाई राजनीति दलले न उम्मेदवार बनाउँछ न वैशाखी बनाएर चुनाव लड्न छोड्छ । उसैमाथि राजकाज चलाइरहेको छ ।
त्यसैले गर्दा पनि व्यवस्था बदलियो, गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, संविधान बन्यो, मौलिक हक र अधिकार स्थापित भए भनेर दलित समुदायले खुसी हुने अवस्था पनि छैन । त्यो समाजको तिरस्कार हेर्दा होस् या राज्यको नेतृत्वकर्ताको बेवास्ता गरेर । बनेका ऐन कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन । जसकारण पिँधमै छन् दलित समुदायका सम्भावना र समृद्धि ।
नेपालका दलहरुले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल नेतृत्वमा ल्याउन चाहे भने टाढाको विषय पनि छैैन । हिजो युद्धमा ठूल्ठुला हतियार बनाउन र बोक्न सिकेका दलित समुदायले राज्यको नेतृत्वमा आएपछि सत्ता र शक्तिलाई परिचालन गर्न सक्ने उनीहरुमा आत्मविश्वास पनि छ ।
यसका लागि राजनीति दल र यसका हर्ताकर्ताले मानसिकता परिर्वतन गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यो परिर्वतन टाढाको विषय पनि होइन । तर, राज्यको नेतृत्व गर्ने शीर्ष दल एमाले, माओवादी र कांग्रेसले नै वर्षौदेखि दलित तथा उत्पीडितको रगत पसिनामाथि शासन गरिरहेका छन् ।
संविधानका धाराहरुमा त दलित समुदायले चरम जातीय विभेद भोग्नुपर्यो भने पानीका धाराहरुमा त हिंसा भोग्नु परिरहेको दृश्य टुलुटुलु हेरिरहने आखिर कहिलेसम्म ? जहाँ पानी छोएकै निहुँमा दलितको हत्या मात्रै हुँदैन राज्य मुकदर्शक बनेर उल्टै अन्यायको खाडलमा जिउँदै जाकिदिन्छ ।
राज्यले अपराधीलाई संरक्षण गरेको ज्वलन्त उदाहरण धेरै छन् । आधुनिक तवरबाट जातीय हिंसाको बर्बरता कायम छ । यो कहालीलाग्दो दृश्य सदाबहार बनाइरहने हो वा नेतृत्व तहमा स्वयंम पुगेर परिवर्तनका लागि कम्मर कस्ने हो ? कथित दलित समुदायबाटै नेता कहलिएका नेतृत्व वर्गले अब पक्कै सोच्नैपर्छ ।
