काठमाडौं । इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने बहानामा दलाल र म्यानपावर व्यवसायीहरुले धमाधम अग्रिम पैसा उठाउन थालेका छन् । यसअघि नेपाल र इजरायलबीच ‘जीटुजी’मार्फत नेपाली श्रमिक लैजाने सहमति भएको भएर ११ सय केयरगिभर इजरायल पुगेका छन् ।
तर, अहिले विभागी मन्त्रालय, सरकारी निकायहरुले कमिसनको लोभमा जीटुजी लत्याएर म्यानपावर व्यवसायीलाई मान्छे बेच्ने तालाचाबी सुम्पिएपछि उनीहरुले डिमाण्ड (माग)ल्याउनु भन्दा पहिल्यै अग्रिम प्रतिव्यक्ति १७ देखि २० लाख रुपैयाँ उठाएको बताइँदैछ ।
इजरायल सरकारले सन् २०२० मा ‘जीटुजी’मार्फत नेपाली कामदार लैजान जोडबल गरेपनि म्यानपावर व्यवसायीको सेटिङ र कमिसनको लोभमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्ष्पा मन्त्रालयले ‘जीटुजी’लाई लत्याएको हो ।
हालैमात्र फागुन ११ गते मात्रै ‘टोखा’सामाखुसीतिर कार्यालय भएको एक म्यानपावर कम्पनीले कृषि क्षेत्रका २०० कामदार लैजानका लागि डिमान्ड स्वीकृत गराएको छ । श्रमिकबाट असुलेको रकमबाटै म्यानपावर व्यवसायीले मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा पदाधिकारीलाई कमिसन बुझाएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले दुबई जानुअघि बिहीबार मात्रै कृषि क्षेत्र मात्रै भनई, कन्ट्रक्सन, केयरगिभर र होटेल क्षेत्रका कामदार सबै म्यानपावरले पठाउने विषयमा निकटस्थहरुलाई ब्रिफ गरेका थिए ।
सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा नेपाल र इजरायलबीच नेपाली कामदार लैजाने सम्झौता भएको थियो । त्यसै सम्झौता अनुसार सन् २०२१ मा एक हजार १४७ जना नेपाली कामदार इजरायल गएका छन् । केयरगिभरका लागि एक लट ११ सय नेपाली इजरायल गएका छन् भने हमासको आक्रमण अघि मात्रै १३ सय जनाको माग आएको थियो । जुन जीटुजी मार्फत गर्ने भनिएको थियो । अब त्यो सबैलाई म्यानपावर व्यवसायीको पैसाले जितेको छ । यसले मध्यम वर्गीय परिवारका युवा युवतीहरु इजरायल जानबाट वञ्चित हुने तथा फेरि मिटर व्याजको चर्को भड्खालोमा पर्ने पक्कापक्की भएको छ ।
सन् २०२० मा इजरायलसँग गरेको सम्झौता ब्रड एग्रिमेन्ट थियो । अन्य देशसँग गरेको एग्रिमेन्ट भन्दा राम्रो थियो । दुवै देशका सरकारलाई एकाउण्टविलिटी बनाएको थियो । तर, अहिले आएर सरकारले दलाल म्यानपावर व्यवसायीको हातमा सुम्पिएको छ ।
अब नेपालका म्यानपावरले इजरायलका ऐजन्सीलाई कमिसन तिरेर नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा घुुस बुझाई डिमाण्ड स्वीकृत गराउने छन् । अनि धमाधम नेपाली श्रमिक बेच्नेछन् । त्यसरी कमिसनमाा बिक्नेमा श्रमिकको हकहितका लागि खुलेका संघ संगठनहरु समेत छन् । यसबारे उनीहरुलाई थाहा भए पनि कमिसनको लोभले चुपचाप छन् ।
