‘गणतन्त्र । लैङ्गिक समानता । समावेशीकरण । मानव अधिकार ।’ पछिल्लो समय बढ्तै सुनिएका शब्द हुन् । स्वर जति नै मच्चिए पनि गणतन्त्रको प्रभाव वा बहाव नाप्न भने सकिएको छैन । राष्ट्रिय महिला आयोगको एउटा कार्यक्रममा सरोकारवालाले गम्भीर समीक्षा गरे, ‘गणतन्त्रको प्रभाव नेपालको प्रहरी संगठन बाहेक अन्यत्र परेको देखिएन । सामान्य देखि जटिल सबैखाले घटना विवरण लिन प्रहरी कै सहायता लिनु परेको छ । र, त्यसै विवरणलाई आधिकारिक मान्नुको विकल्प छैन ।’
आयोगकी अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीले भनिन्, ‘लैङ्गिकता र मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट गणतन्त्रको प्रभाव प्रहरी संगठनमा मात्रै परेको देखिन्छ । कारणः वडा तहसम्म पुगेको प्रहरी मात्रै देखिन्छ । र, हामीले पनि प्रहरी कै तथ्याङ्कलाई आधिकारिक मान्नु पर्ने अवस्था छ ।’
सुरक्षा निकायसँग महिला हिंसा निवारणको लागि रणनीतिक योजना बैठक र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगकी बरिष्ठ सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडाले भनिन्, ‘संसद, सरकार, प्रहरी, संघ संस्था, अदालत सबैले महिला हिंसा हुनै नदिने कुरा गरिरहेका छन् । तर, गर्ने के हो ? त्यसको ढंग के हो ? कुनै सिमित ठाउँमा गर्ने कि, देशव्यापी गर्ने ? हामीसँग रणनीतिक योजना छैन । कानून बनेका छन् । अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या छैन । तर, काम ठ्याम्मै हुँदैन । यसको अर्थ हामीसँग नीति छ, नियत ठीक छैन भन्ने बुझ्नु पर्दछ । नियत ठीक हुनासाथ रणनीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छैन ।’
यहाँ आफ्नो उपस्थिति देखाएर जस लिने होडबाजी छ । उनले अगाडि भनिन्, ‘गणतन्त्रको प्रभाव रुपमा होइन सारमा देखिनु पर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । हामी इमान्दार भए, असम्भव कुरा पनि होइन । अपराधलाई अपराध भन्नसक्ने इमान र आँट हामीसँग हुनुपर्छ । जस्तैः द्वन्दकालमा भएका अपराध टालटुले पाराले छोप्न मिल्दैन । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पारित गराउन खोजिरहेको छ, त्यसो गरिनु हुँदैन । द्वन्दकालमा पनि महिला र बालबालिका नै बढ्ता पीडित भए । अझ भन्दा घरमूलीलाई मारियो । छानीछानी बेपत्ता पारियो । अभिभावक गुमाउनेहरु अहिलेसम्म राज्यले दिने विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित छन् । घरमूली नै नभएपछि सम्पत्तिको दायित्व सर्न सकेको छैन । त्यस कारण हामीले संवैधानिक निकायमा बसेर सत्य कुरा बोल्नु पर्छ । र, न्यायको पक्ष लिनुपर्ने हुन्छ ।’
सबै सुरक्षा निकायका विभागीय प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु सहभागि कार्यक्रममा संसदीय निर्वाचनअघि तत्कालीन गृहमन्त्री कै जिल्लामा आत्महत्या दुरुत्साहनका घटना घटेकोसम्मका कुराहरु उठे । रणनीतिक योजना बैठकमा साइबर अपराध बढेको र त्यसमा पनि महिला बढी पीडित भएको, वैदेशिक रोजगार एवं भिजिट भिसाको आवरणमा चरम मानव बेचविखन भइरहेको समस्याहरु उजागर भए ।
त्यति मात्र नभई विद्यालय उमेरका बालिकाहरुलाई परिबन्धमा पार्ने अनौठो वातावरण तयार भएकोप्रति सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । मानव बेचविखन अनुसन्धान व्यूरोका एसपी नरहरि रेग्मीले भने, ‘अहिले विद्यालय उमेरका बालिकाहरु डान्सर र वेटर हुँदै विदेशका ठूलठूला रेडलाइट जोनसम्म पुग्ने डरलाग्दो परिबन्ध सिर्जना गरिएको छ । यसलाई रोक्ने एउटै उपाय विद्यालय एवं वडा तहमै सचेतना फैलाइनु हो ।’
