सिरहामा दशैं तिहार लगायतका चाडपर्व नजिकिए संगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी कार्यालयका प्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिहरू लगायतलाई अवैध कारोबारमा संलग्नहरूले भेटी चढाउने काम सुरु गरेका छन्।
जिल्लामा बढ्दो तस्करी, क्रसर उद्योगी र अन्य अवैध कारोवार गर्नेहरुले चाडपर्व नजिकिए संगै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुलाई दशैं तिहारको भेटी चढाउने कार्य सुरु गरेका हुन्।
दशैंको भेटीका रूपमा क्रसर सञ्चालकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख सिडिओ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी, र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख एसपीलाई प्रति क्रसर ३० हजार देखि ५० हजार रुपैयाँ बुझाउने गरेको स्रोतले जनाएको छ। त्यसैगरी, भारतीय वजारवाट अवैध रुपमा तस्करीका समान नेपाल भित्र्याउने साना तस्करहरूले २५ हजारदेखि ३० हजारसम्म बुझाउने गरेको र ठूला तस्करहरूले ७० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको भेटी दिने गरेको स्रोतको दावी छ।
भेटीको माफिया नेटवर्क
सिरहामा अवैध व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूले चाडपर्वको मौका छोपेर आफ्नो कारोबारलाई थप सुरक्षित बनाउन कार्यालय प्रमुखहरूलाई चाडपर्वको नाममा रकम बुझाएर सम्बन्धलाई बलियो बनाउने तस्करहरुले प्रयास गर्छन्। उनीहरूले भेटी मार्फत् सघाउने र संरक्षण पाउने दाबीसमेत गर्छन्। स्रोतका अनुसार, दशैं तिहारको अवधिमा विशेष गरी क्रसर उद्योग, सीमा तस्करी, र अन्य गैरकानूनी धन्दा चलाउनेहरुले कार्यालय प्रमुखहरूलाई भेटी चढाउने गर्दछ।
सिरहामा क्रसर व्यवसायीलाई कानुनी संरक्षण दिने सिडिओ र अन्य सरकारी प्रमुखहरूलाई प्रत्यक्ष भेटी चढाइन्छ। अवैध क्रसर सञ्चालनका लागि दशैंको अवसरलाई उपयोग गर्दै उनीहरूले रकम बुझाउने गरेका नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक क्रसर व्यवसायीले बताए। उनले भने, ‘यो रकम मुख्य रूपमा अवैध क्रसरहरूको सञ्चालन, अवैध रुपमा ग्राभेल, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् गर्दा कानुनी अढचन नआउनकै लागि दशैंमा नियामक निकायलाइ अनिवार्य रुपमा भेटी चढाइन्छ।’
त्यसैगरी, साना तस्करहरूले आफुलाई पायक पर्ने रुटका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखहरूलाई २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेको नाम नखोल्ने शर्तमा एक तस्करले जनाएको छ। उनले भने, ‘ठूला तस्करहरूले जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुलाई मात्र चाडपर्वको भेटी स्वरुप ७० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेको छ। जिल्लाका मातहतमा रहेको ईलाकालाई भन्ने १० हजार देखि पन्ध्र हजार बुझाइन्छ। उनले थपे, ‘तस्करीमा संलग्न हुनेहरूले यसरी चाडपर्वको अवसरमा आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कार्यालय प्रमुखहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन पनि रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ।’
जिल्ला भरीमा जम्मा नविकरण नभएका र भएका समेत गरी १३ वटा क्रसर ब्यवसायी , खानी दर्ता नै नगरी अबैध रुपमा ग्राभेल उत्खनन गर्ने करीव दश जना , ९० जना जति ठुला तस्कर रहेको छ भन्ने पच्चास जना साना साईकल तथा मोटरसाईकलमा समान ओसारपसार गर्ने तस्कर छन। अन्य अबैध तथा कार्यालयहरुमा बिचौलियाको काम गर्नेको संख्या पनि एक सय भन्दा कम छैन।
यसलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि दशै तिहारमा सम्वन्धित निकायका प्रत्येक कार्यालयहरुमा वडा भोजको लागी लाखौं रुपौयाको भेटी चढाइने गरेको देखिन्छ।
यस्तो भेटी संस्कार जिल्ला वासीकोलागी अत्यन्तै खतरनाक रहेको र सरकारी अधिकारीहरूले नै यस्ता अवैध धन्दाहरूलाई मौन समर्थन गरेपछि कानूनको पालना गर्नेहरूको हक र अधिकार समेत उल्लंघन हुने गरेको नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान केन्द्रिय सदस्य देव कुमार यादबले बताए। उनले भने, ‘यसरी भेटी चढाउने प्रथा नरोकिने हो भने जिल्लामा विधिको शासन स्थापित गर्न समेत कठिनाइ हुने उनको भनाई छ। उनले थपे, ‘सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूले नै यस्तो भेटी लिँदा अवैध गतिविधिहरू अझै बढ्ने सम्भावना छ। चाडपर्वको नाममा रकम उठाउनु नै अपराध हो।’
दशैंकाे नाममा अवैध असुलीलाई एक अनिवार्य संस्कृति र परम्पराकाे रुप दिइएकाे संचारकर्मी अर्जुन थपलिया बताउँछन्। स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरु लज्जा त्यागे, लगभग निर्वस्त्र शैलीमा अवैध असुली धन्दामा लिप्त भएको उनको आरोप छ । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरु हदैसम्म चरित्रच्युत र तस्करहरकाे नुन खाएर बिटुलिएका छन् । स्थानीय सरकारी अधिकारीहरु तस्करहरकाे बधुवा बनेकको उनको भनाइ छ।
यसै विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका प्रमुख (सिडियो) वासुदेव दहालसंग प्रतिक्रियालिन खोज्दा फोन उठेनन। त्यसैगरी सोही विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (एसपी) रमेश पंडितले प्रहरीको मिलेमतो पाईएमा कार्यवाही गर्ने बताए। उनले भने, ‘म आएको पाँच महिना भयो मैले कसैसंग एक रुपैया लिएको छैन कसैले अफवाह फैलाएको हुनसक्ने जनाए। कसैसंग कुनै प्रहरीले रकम लिएको जानकारी पाए तत्कालै विभाग्य कार्यवाही गर्ने बताए।’
दशैं तिहारको चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सिरहामा भेटी प्रथाको माफिया जालो गहिरिँदै गएको जानकारहरु बताउछन्। सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई भेटीको रूपमा दिइने रकमले अवैध गतिविधिहरूलाई संरक्षण दिँदै आएको छ। यसका कारण सिरहा जिल्लामा कानुनी शासन कमजोर हुँदै गएको अनुभुती भईरहेको उनीहरुको भनाई छ।