मधेस प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले आवश्यकताविनै खरिद गरेको करोडौंका सामान प्रयोगविहीन भएकाे छ।
मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई करोड ७५ लाखभन्दा बढी रूपैयाँको उपकरण र सफ्टवेयरमा खर्च गरेको पाइएको हाे। तर, ती उपकरण तथा सफ्टवेयरहरू अहिलेसम्म एक पटक पनि चलाइएको छैन । प्रयोगमा नै नआइ उपकरणको ग्यारेण्टी अवधि समेत सकिएकोछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कार्यालय आयोजना व्यवस्थापन, अफिस अटोमेसन लगायतका ६ प्रकारको सफ्टवेयर खरिद गर्दा ६६ लाख १८ खर्च गरेको थियो।
ती सफ्टवेयरको उपयोगमा आएनन् । सफ्टवेयर निर्माण कम्पनीले एक वर्षसम्म सफ्टवेयर सुधार तथा मर्मत सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको थियो। तर, सफ्टवेयरहरू प्रयोगमा नल्याइएकोले मर्मत सुधार अवधि समेत समाप्त भएको छ । सफ्टवेयर खरिद गरेपछि लागु हुन सक्ने÷नसक्नेतर्फ खरिद गर्नुपूर्व विश्लेषण गर्नुपर्ने, उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता, सफ्टवेयरको आवश्यकता विश्लेषण नगरी खर्च गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ । मधेस प्रदेशको शान्ति सुरक्षा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाको रहेको छ । तर, प्रदेशका गृहमन्त्रालयले मधेस भवनको सुरक्षाका लागि लाखौ रूपैयाँको विभिन्न उपकरणहरू खरिद गरेको थियो ।
मधेस भवन परिसरमा सुरक्षासम्बन्धी डिटेक्टर, स्क्यानर, कम्प्युटर लगायतका उपकरण खरिद गर्न ९८ लाख ४४ हजार खर्चिएको थियो। ती उपकरणहरू जडान गर्ने स्थान, भवन लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण नभएकाले ती अहिलेसम्म प्रयोगमा भएका छैनन् । सबै सामार्न भण्डारमै थन्किएको छ ।सामानको परीक्षण समेत नगरी रकम भुक्तान गरिएको छ। खरिद भइसकेका समानको ग्यारेण्टी अवधि एक वर्ष रहेकोमा सो अवधि समाप्त हुँदा समेत सामान जडान गरिएको छैन ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले तीत सफ्टवेयर १३ लाख ९६ हजार रूपैयाँमा खरिद गरेको थियो।तर, ती सफ्टवेयर समेत प्रयोगमा आउन सकेको छैन । भूमि, व्यवस्था कृषि सहाकारी मन्त्रालयले नापी सर्भे प्रयोजनाको लागि ९७ लाख २० हजार रूपैयाँमा ड्रोन, क्यामेरालगायतका उपकरण खरिद गरेको थियो।
तर, ती सामान समेत प्रयोगमा आउन सकेको छैन । उपकरण त्यतिकै थन्किएका छन् लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सचेतक परमेश्वर साहले कुनै पनि समान खरिद गर्दा त्यसको औचित्यता छ छैन मुल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । यहाँका मन्त्रालयले कमिसनको खेल जथाभावी सामान खरिद गर्ने गरेको उनको आरोप छ।