इन्द्रायणी ज्येष्ठ नागरिक ग्राम भ्रष्टाचार प्रकरण अब झण्डै निर्णायक विन्दुमा पुगेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नामै किटेर बिलम्ब नगरी अनुसन्धान टुंग्याउनु भनेसँगै यो प्रकरण निर्यायक विन्दुमा पुगेको हो ।
अदालतले अख्तियारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्ण पाठ आइपुगेसँगै अब फैसला शीघ्र कार्यान्वयनमा जाने छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेश कुमार शर्मा र रमेश ढकाल संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ठहर खण्डमा, ‘उल्लेखित उजुरीको सम्बन्धमा विचाराधिन अनुसन्धानलाई यथासिघ्र टुंगो लगाउनु भनी विपक्षी आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
हेरौँ उच्च अदालत पाटनले अख्तियारका नाममा गरेको निर्देशनात्मक आदेशको आखिरी खण्ड
संकल्प नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाकी तत्कालीन अध्यक्ष एवं हाल राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष रहेकी कमला कुमारी पराजुलीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट लिएको झण्डै ७ करोड हिनामिना गरेको सम्बन्धमा निवेदक उमेश विकले अख्तियार, सम्पति शुद्धिकरण विभाग लगायतमा छानविनका लागि उजुरी हालेकामा त्यसको बेवास्ता गरेको र प्रमाणहरु लोप हुने अवस्था देखिएको भन्दै परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
रिटमाथि अघिल्लो सुनुवाईले विपक्षी सबैका नाममा लिखित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । विपक्षी अख्तियार, विभागीय मन्त्रालय, संकल्प नेपाल र तत्कालीन अध्यक्ष पराजुलीलयातले अदालतमा पेश गरेको जवाफपछि अदालतले परमादेशको साटो निर्देशनात्मक आदेश दियो ।
कारणः लिखित जवाफमा संवैधानिक हैसियतको अनुसन्धान निकाय अख्तियारले अनुसन्धान जारी रहेको र दोषी उपर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका कारण अदालतले अनुसन्धानमा खटिएको आयोगले काम गर्दिन भनी इन्कार नगरेको अवस्थाले परमादेश जारी गरिरहनु परेन भनी व्याख्या गरेको छ । तर, निवेदनकै मर्ममा टेकेर इजलासले अनुसन्धानमा भइरहेको ढिलाईका कारण प्रमाण लोप हुनसक्ने र भोलि समाज तथा राष्ट्रको आत्मा नै मर्ने भनेर आयोगलाई अनुसन्धानमा बिलम्म नगर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
हेरौँ अदालतले प्रकरण नम्बर १४ मा गरेको व्याख्या
अदालतको व्याख्या र संयोग
अदालतले प्रकरण नम्बर १४ मा जुन व्याख्या गरिदिएको छ । त्यसले गज्जबको संयोग भेटेको छ । अदालतले यो व्याख्या नगरेको भए र समयमा पूर्ण पाठ नआएको भए संकल्प नेपाल अर्थात् कमला पराजुलीले अलपत्र पारेका संरचना नगरपालिकाले हटाइसक्ने रहेछ ।
कारणः शंखरापुर नगरपालिकाले संकल्पले अलपत्र पारेको जमिनमा साँखु बसपार्कमा साँघुरिएर बसेको भाग्योदय कलेजलाई त्यता सिफ्ट गर्न खोजिरहेको छ । नगरपालिकाले त्यो जग्गाको भोगाधिकार फिर्ता लिने प्रक्रिया नै अघि बढाइसकेको रहेछ । शंखरापुरका मेयर रमेश नापितले भने, ‘हामीलाई यत्रो रडाको भइराखेको छ भन्ने थाहा थिएन । हामी त संकल्पले अलपत्र छोडेको जमिनमा कलेज सिफ्ट गर्न खोजिरहेका छौँ । जग्गाको भोगाधिकार फिर्ताका लागि हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’
फिर्ता कसरी लिनुहुन्छ ? जग्गा, त्यसमा विवाद छ । जवाफमा उनले भने, ‘जसरी हिजो मन्त्री परिषदले संकल्पलाई भोगाधिकार दिएको दिएको थियो । त्यसरी नै अब क्याविनेटबाट हामीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय आउनु पर्ने हुन्छ ।’ २० रोपनी नै नगरपालिकाले प्रयोग गर्ने वा कलेजलाई मात्रै चाहिनेजति प्रयोग गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको मेयर नापितले बताए ।
‘अपराध’ ढाकछोप
न्यायालयलाई ढाँट्नु जस्तो अपराध के होला ? तर, हाम्रो मुलुकका संवैधानिक हुन् वा सरकारी निकाय तिनले पनि सफेद झुट बोल्छन् भन्ने कुराको प्रमाण यो प्रकरणमा पनि भेटिएको छ । नगरपालिकाले भोगाधिकार फिर्ता लिन बल्ल प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर, संकल्प नेपालको थाङ्नामा सुत्ने विभागीय मन्त्रालय र संवैधानिक आयोग अख्तियार न्यायलयसामु त्यही झुठ् लिएर जान्छ । नपत्याए हेरौँ, पूर्णपाठबाट लिइएको अंशः
अनि, यस्ता निकायबाट निष्पक्ष अनुसन्धान भएर दोषीमाथि कारबाही हुन्छ र राज्यको ढिकुटी फिर्ता हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? महालेखाको प्रतिवेदनले हिनामिना गरेको अनुदान फिर्ता गर्न भनेर पटक–पटक भनिसकेको छ । र, पनि जिम्मेवार निकायबाट यस प्रकारको हल्का तथा मजाकपूर्ण विवरण पेश हुनु आफैंमा दुःखद् छ । अदालतले त्यसको अनुसन्धान गर्दिन भनी इन्कार नगरेको अवस्थाका कारण परमादेश जारी नगरेको हो ।
तर, विपक्षीहरु रिट खारेज भयो, हामीले जित्यौँ भनेर उत्सव मनाइरहेका छन् । अख्तियारको अनुसन्धान जारी रहँदा मुद्दा जितेको विजयोत्सव मनाउने कमला पराजुली एण्ड कम्पनी र त्यस्ता भ्रष्ट आचरण भएका व्यक्तिलाई आँखा चिम्लेर अनुदान दिने विभागीय महिला मन्त्रालय एउटै ड्याङ्का ‘मूला’ सावित भइसकेका छन् । अब अख्तियारको पाइन हेर्न बाँकी छ ।
याे पनि….
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीद्वारा ७ करोड झ्याम..!
