नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयको काम त्यस्तै भएको छ । कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झैं मन्त्रालयले गरेका काम झारा टार्ने भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । समस्या एकातिर छन् त्यसको समाधानका लागि चालिएका प्रयास देखावटी र सतही मात्र ।
नेपालको शैक्षिक प्रणाली खस्कँदो अवस्थामा छ । सुधारका लागि प्रयास नै नभएका होइनन् तर, कर्मकाण्डी प्रशासन प्रणाली, कमजोर व्यवस्थापन, अदूरदर्शिता र दिशाविहीनता, अनुत्तरदायी सरकार र यसको बलियो संकल्पको अभावमा देशको शिक्षा अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेको छ । बाल कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मका मूल समस्या के के हुन् ? यी समस्याको निकास के हो ? अबको बाटो के हो ?
बझाङका शिक्षा प्रमुख कविन्द्र बोहरा निरीह हुनुको मुख्य दोषी राजनीतिक दलहरू नै हुन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । घोषणापत्रमा चुनावी खपतका रूपमा केही लेखे तापनि व्यावहारिक रूपमा राजनीतिक दल नाङ्गएिका छन् । व्यवस्थापन समितिमा दलहरूले प्यानल बनाएर नै चुनावमा उठ्ने गरेका छन् । प्रधानाध्यापक छनोट, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा लगायत विषयमा खुलेरै आफ्नो दलनिकट शिक्षकलाई राख्ने गरेका छन् । त्यो पनि नसके मोटो रकम नजराना लिएर नियुक्त गर्ने गरेका छन् । यो विषय सबैलाई थाहाभए पनि सबै मौन छन् ।
शिक्षक सरुवा तथा नियुक्तिमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष आफैंले दशौं लाख रुपैयाँसम्म घूस खाने समस्या समाचारमा आउने गरेका छन् । ‘राम्रा भन्दा पनि हाम्रा’ मान्छेलाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने, आवश्यकता र विषय नै नमिले पनि प्रभावका आधारमा शिक्षकको सरुवा हुने गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा कमजोर बन्दै गएको विद्यालयमा अझ धेरै मिहिनेत गरेर विद्यालयको सुधार गर्नुपर्ने हो । तर, अधिकांश यस्ता विद्यालयमा शिक्षाका जिम्मेवार पदाधिकारी र अन्य नेताका श्रीमती र नातेदारलाई दिनभरि घाम तपाउने गरी एकै ठाउँमा सरुवा गरेर ल्याइएको उदाहरण धेरै ठाउँमा देखिन्छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको भए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कतिपय स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्र कुल्चिएर अनावश्यक रूपमा शिक्षक, कर्मचारी चलाएको, सरुवा गरेको जस्ता आरोप लागेर मुद्दा खेपिरहेको अवस्था छ भने कतिपयले गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्य पनि गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहले यही ढंगबाट शिक्षा सुधार गर्न सक्दैनन् । शिक्षा शाखामा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । भएको जनशक्तिले विद्यालयको निरीक्षण भ्रमण गर्न सकेको छैन । जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल नियम कानून कुल्चिएर शिक्षाको सरुवा तथा नियुक्ति गर्दा अक्षम व्यक्तिले पनि शिक्षकमा नियुक्ति पाएको देखिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा अनुगमन कमजोर हुँदा विकृत मनस्थितिले बझाङमा स्थान पाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा अनुगमन हुनु राम्रो कुरा हो तर अनुगमन सकारात्मक हुनुपर्दछ। तर, बझाङमा ठिक विपरीत छ।
लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको पहिलो निर्णायक हुन्छन् । सही निर्णय गर्न जनतालाई सही सूचना चाहिन्छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरू सबै जनताप्रति जबाफदेही हुनु पर्दछ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय, कामकारबाही, बजेट इत्यादि सम्पूर्ण सूचना जनताले पाउनुपर्छ जुन लोकतान्त्रिक अधिकार नै हो ।
यही मान्यता अनुसार सूचनाको हकको प्रचलन सुरु भएको हो सामान्य अर्थमा सूचना माग्ने र दिनुपर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो भन्न सकिन्छ ।
मानव अधिकारको घोषणापत्र धारा १९ ले ‘प्रत्येक व्यक्तिसँग विचार स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ । बिना कुनै हस्तक्षेप मत वा विचार मान्ने, राखे वा ग्रहण गर्ने र कुनै सीमाको बन्देज बिना कुनै पनि माध्यमद्वारा सूचना र विचार खोज्ने, पाउने र फैलाउने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई हुनेछ’ भनिएको छ ।
तर बझाङको सुर्मा गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा भने सूचना लुकाइन्छ । सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्न शिक्षा प्रमुख बोहरा इच्छुक छैनन् । सर्वसाधारण जनतालाई त शिक्षा प्रमुख बोहराले सूचनाबाट वञ्चित गर्दै गुमराहमा राखनेका छन् नै, उनी सञ्चारकर्मीलाई पनि सूचना दिनबाट भाग्ने गरेका छन् ।
हामीले समाचार संकलनका क्रममा बोहरालाई थुप्रै पटक फोन गर्याैँ । उनले फोन उठाउने छाँटकाँट देखाएनन् । केही प्रश्न लेखेर म्यासेजमा पठायौँ, उनले प्रश्न हेर्न भ्याए तर जवाफ दिन इच्छा देखाएनन् । उनको जवाफ नआई सकेपछि जवाफ आउँदा ठाउँदिने निर्णयमा पुगेर (शिक्षामा बेथितिका चाङ, शिक्षा प्रमुख जिम्मेवारीबाट बिमुख) समाचार सम्प्रेसण गर्यौँ । जब, समाचार बाहिरियो त्यसपछि बोहरा झस्किए । हतार हतार फोन गरेर समाचारमा आपत्ति जनाए । हामीले प्रश्न गर्याैँ, यतिका समय तपाईंलाई प्रश्न गर्दा कुन निन्द्रामा हुनुहुन्थ्यो?
हाम्रो समाचार प्रभावले आत्तिएका बोहराले मातहतका कर्मचारीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा पत्र काट्न लगाए ।
बोहराले शैक्षिक प्रशासनमा अब्बलता देखाउन नसकेको स्थानीयको जिकिर छ । गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुखको मिलेमतोमा सूर्मा माध्यमिक विद्यालय थकुन्नाडा र धल्देऊ माध्यमिक विद्यालय सैनगाँउमा पुरानो कार्य समितिको पदावधि सकिएको दुई बढी भइसक्दा पनि नयाँ समिति गठन गरेको छैन ।
यसबाहेक पनि दिवा खाजा, सेनेटरी प्याड, छात्रवृती, विद्यालय भवन निर्माण, मसलन्द, शैक्षिक सामाग्री तथा कार्यालय सामाग्री खरिद, करार शिक्षक नियुक्तिमा शिक्षा प्रमुख बोहराले अनुचित लाभ उठाउने गरेको जानकार बताउँछन् ।
बोहराको आर्थिक जीवन अपादर्शी छ । सेवा प्रवेश गरेको केही वर्षमै उनले जोडेको जग्गा जमिन, बैंक व्यालेन्स तथा भड्कीलो जीवन शैलीले उनी माथि आर्थिक अनियमितताको शंका उब्जाएको छ । हामीले बोहरालाई पुनः प्रश्न गरेका छौँ, तपाईंको आय स्रोतबाट यत्तिको सम्पत्ति जोड्न कसरी सम्भव भयो ? उनले कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।
