वि.सं.२०८१ साउन १ मंगलवार

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध होइन नियमन गरौं: पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल

सकारले प्रतिबन्ध गरेको टिकटकलाई प्रतिबन्ध नभएर नियमन गर्न नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अनुरोध गर्नु भएको छ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर सम्मानित नेता खनालले गत कात्तिक २७ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाएको टिकटकलाई बन्द गर्नुभन्दा नियमन गरेर सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताउनु भएको छ।

नेता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान सरकारले केही दिनअघि मात्र एउटा सामाजिक सञ्जालका रुपमा रहेको टिकटकलाई अचानक प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसले मुलुकमा गम्भीर विवाद शुरु भएको छ। टिकटकले समाजमा कुन कानुनको उल्लंघन गरेको थियो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कुन कानुन अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाएको हो भन्ने कुराले समेत वहसलाई चर्को बनाउदै लगेको छ।

वास्तवमा केहि समय अघिदेखि टिकटक मार्फत केहि अत्यन्त अशोभनीय, लज्जास्पद, सामाजिक सद्भाव विरोधी, व्यक्ति माथि निराधार ढंगले लान्छना लगाउने र अरुको चरित्र हत्या गर्ने जस्ता गलत प्रचारहरु पनि हुँदै आएका थिए। त्यस्ता कुरालाई सबै सामाजिक सञ्जालहरुमा नियमन गर्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको थियो। तर, जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कसैले पनि कुन्ठित गर्न मिल्दैन। मिडिया मर्यादित भएन भने समाजलाई त्यसले अराजकता, हिंसा र भिडन्त तिर लाने खतरा जहिले पनि रहन्छ। त्यस्ता कुरालाई रोक्न र नियमन गर्न सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने ऐन बनाउन अत्यन्त जरुरी थियो र त्यसमा अत्यन्त ढिला भइरहेको थियो।

यस्तो अवस्थामा सरकारले नियमनको बाटो लिनुको सट्टा जुन ढंगले आवश्यक गृहकार्य पनि नगरी शक्ति प्रयोग गरेर प्रतिबन्ध लगाउने कठोर बाटो लिएको छ। यस्ता कदमले अराजकता बन्द हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन। त्यस्ता हचुवा कदमलाई समर्थन गर्न पनि सकिँदैन। यदि वास्तविक रूपले अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने सबै भन्दा पहिले नेपाल टेलिकमलाई सरकारी “गेट वे” बनाउने इजाजत दिनुपर्छ। त्यस्तो सूचना प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने ‘गेट वे’ नबनाई ‘प्रतिबन्ध’ लगाउने कुरा आफैंमा हास्यास्पद कुरा देखिन्छ।

त्यसैले यस्ता कठोर कदमको सट्टा यस बारेमा सबै सरोकारवालाहरुसँग गृहकार्य गर्न, सहमतिको वातावरण बनाउन, सबै प्रविधिको बारेमा सहि जानकारी प्राप्त गर्न, सामाजिक सञ्जाल मार्फत जिविका चलाइरहेकाहरूको रक्षा गर्न, सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन, नयाँ र आधुनिक प्रविधिहरूलाई देश, जनता, राष्ट्र र अग्रगतिको पक्षमा उपयोग गर्न र मुलुकलाई अग्रगति तिर अघि बढाउनका निम्ति सरकारी सूचना ‘गेट वे’ समेत बनाएर संसदबाट नयाँ कानुन बनाउन र समग्र सामाजिक सञ्जाललाई प्रगतिशील ढंगले नियमन गर्नका निम्ति अविलम्ब ठोस् कदम चाल्न म सरकारसँग जोडदार माग गदर्छु।’