नेपालको संविधान भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ ‘राज्यका नीतहरु’ अर्थात् (घ) ‘अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति’को ७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने ।’
तर यहाँ त्यस्तो भइरहेको छैन । आफुलाई सजिलो, अर्कालाई तगारो हाल्नेहरु पाइला–पाइलामा भेटिन्छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं जीडीपीमा ठूलो योगदान गर्ने मध्येको सेवामूलक क्षेत्र यातायातलाई मान्छेहरु ‘यताको यतै, उताको उतै’ अर्थात् लठिभद्र पारेर निहित स्वार्थपूर्तिको भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका छन् । कालाबजारी, कार्टेलिङ, एकाधिकार (सिन्डिकेट) तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कु’मति मुलुकको राष्ट्रिय विकासका महाशत्रु हुन् । तर, जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायहरु चाँहि यस्ताखाले कु’मतिबाट मुक्त हुन चाहँदैनन् । उनीहरु उल्टै नियामक वा सरकारलाई पख्लास् भन्छन् । आम उपभोक्ता, मजदुर तथा स्वरोजगार व्यवसायीहरुको हुर्मत लिन्छन् । सिन्डिकेटको डेरा छोड्दै छोड्दैनन् ।
साउन १७ को एउटा डेलिगेशनलाई लिएर आफुलाई मूलधार आँक्ने केही सञ्चारमाध्यमले कुनै एक अमुक गाडी विक्रेता कम्पनीको चाकडी गरे । त्यो पनि ह्वाङ्गै सबथोक बाहिरै देखिने गरेर ! साउन १७ गते बुधबार बेलुकी मिटर जडित ट्याक्सी सञ्चालक एवं स्वरोजगार व्यवसायी तथा मजदुर संगठनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई आफुहरुको माग सम्बोधनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाए । त्यसक्रममा उनीहरुले आफुहरुका मर्का मन्त्रीलाई ब्रिफ गर्नुका साथै ९ बुँदे मागसहितको संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरे ।
हेरौँ, ज्ञापनपत्र
साथै, उनीहरुले नेपाल सरकारबाट प्रस्तावित ‘ट्याक्सीको रुपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’मा समेटिने प्रावधान तथा समस्या समाधानका लागि सरकार एवं विभागीय मन्त्रालयले गरिरहेको पहलका सन्दर्भमा मन्त्रीको धारणा बुझे । तर, त्यसै भेटलाई लिएर भोलिपल्ट अर्थात् १८ साउनमा अमुक केही अनलाइन न्यूज पोर्टलमा समाचार प्रकाशन भए ।
जहाँ मन्त्रीसँगको भेटमा हुँदै नभएको कुरा समेत थपथाप गरेर कसैको चाकडी गरेको प्रष्टै देखिन्छ अर्थात् सोझै त्यस्तो प्रतित हुन्छ । कुनै अमुक गाडी विक्रेता कम्पनीको विज्ञापन सुरक्षित गर्नका लागि आमसञ्चारका माध्यम यसरी गिर्नु र न्यूज केन्टेन्ट तयार पारिनु आफैंमा दुर्भाग्य हो । क्षणिक फाइदाका लागि आम उपभोक्ता, मजदुर एवं स्वरोजगारहरुको मर्ममा छुरा हान्नु राम्रो होइन ।
कुरो छर्लङ्गै छ, हेरौँ क्रमशः सेतोपाटी र बिजमाण्डौं डटकमले प्रकाशन गरेका समाचार
अनि, समाचार कन्टेन्टको बिचमा देखिएको विज्ञापन पनि हेरौँ, (जहाँ पहेंलो घेरा हालिएको छ)
यसैलाई भन्छन्, होला लाजको पसारो । यस्तै, गर्दै जाने हो, भने आमसञ्चारका माध्यमप्रतिको विश्वसनीयतामा पहिरो नखस्ला भन्न सकिन्न ।
‘इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जाने र एप्स अथवा अनलाइन प्रणाली अपनाउन तयार हुनुपर्ने’ विभागीय मन्त्रीको प्रस्तावलाई मिटर ट्यासक्सी व्यवसायीले स्रहानीय भने पनि आफुहरुलाई मर्का नपारी मिटर मुक्त गर्ने अचुक उपाय के हो ? भनी सोधेका थिए । त्यस सन्दर्भमा ति मिडियाले केही बोलेका छैनन् । खप्तडटिभीसँग व्यवसायीले राखेका माग र मन्त्रीले गरेका प्रतिवद्धताको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको भिडियो एवं फोटोहरु सुरक्षित छ ।
कुलो र कुरो जता घुमाएनि हुन्छ । तर, यहाँनेर विभागीय मन्त्रीले नै क्लियर कट् गरिदिएका छन्, ‘सवारी दर्ता वा सञ्चालनका सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको सिण्डिकेट स्वीकार्य हुने छैन ।’
नपत्याए हेरौँ, मिटर ट्याक्सी व्यवसायीसँग मन्त्री ज्वालाले गरेको दोहोरो संवादको केही अंश
मन्त्री ज्वालाको कुराबाट मात्र नभई यातायात व्यस्था विभागले परामर्श प्रयोजनका लागि प्रकाशित गरेको ‘ट्याक्सीको रुपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धी मापदण्ड–२०८०’ले समेत पेट्रोलियम अर्थात् इन्टरनल कम्बसन इन्जिन जडित ट्याक्सीको अस्तित्व स्वीकारेको छ ।
हेरौँ अनुसूची २ सँग सम्बन्धित साधारण ट्याक्सीमा हुनुपर्ने विशेषता
कुरो यत्ति मै सकिँदैन । अदालतले गरेको आदेश एवं फैसला अनुसार विभाग एवं विभागीय मन्त्रालयले मापदण्ड निर्माणको कार्य अघि बढाएको कुरा कतै लुकेको छैन ।
हेरौँ अदालतको आदेश बमोजिम विभागले मापदण्डको मस्यौदाबारे सल्लाह, सुझाव तथा परामर्श गर्न जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाः
सूचना मात्रै होइन, मन्त्री ज्वालाले केही दिनअघि खप्तडटिभीलाई दिएको अन्तर्वार्ताको छोटो अंश तथा यसै भिडियोको जानकारी अनुरुप धुलिखेलमा चलेको बैठकका तस्वीरले समेत कसैले उचालेका वा प्रभाव, दबाब दिएका भरमा मापदण्ड बन्छ, भनिनु आफैँमा मूखर्ता हो ।
हेरौँ भिडियो
अनि, मन्त्री ज्वालाले दिएको जानकारी अनुरुप धुलिखेलमा बसेको सरोकारवाला सबैको सामूहिक बैठक पनि हेरौँ, तस्वीरमा
कुरो यति सपाट हुँदा हुँदै तथ्यलाई जबरजस्ती तोडमोड गरेर आ-आफ्ना रोटी सेक्न खोजिएका गतिविधि बुझ्न ठूलै अनुसन्धान गरिरहनु पर्ला र ? अनुमान होइन, सोझै ठोकुवा गर्न सकिन्छ, ‘दालमे कुछ काला है’ ।
मन्त्रीको निजी सचिवालयको हवाला समेत झुठ
ति अनलाइन पोर्टलले यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाका प्रेस संयोजक जीवन बीसीको हवाला दिई समाचार लेखे । तस्वीर मन्त्रीको निजी सचिवालय भनेर क्याप्सन समेत राखे । तर, प्रेस संयोजक बीसीले आफुहरुलाई कुनै पत्रकार वा मिडियाले नसोधेको बताएका छन् । र, उनले मन्त्रीको हवालाको सन्दर्भमा आफुलाई गरिएको ‘कोट’ समेत अतिरिन्जित भएको बताए ।
सुनौ, अडियो
