वि.सं.२०८१ साउन ६ आइतवार

प्रहरीको चेनअफ कमाण्ड बिथोलिदै, एआइजी बढुवा गर्न गृहमन्त्रीलाई सकस

काठमाडौं । रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको बाग्डोर सम्हालेको आज १४ दिन बितिसकेको छ । तर, उनको काम निर्देशन दिने बाहेक अरु प्रशासनिक कामले गति पाउन सकेको छैन ।

 

नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को चार पद रिक्त भएको ५ महिना वित्न लाग्दा समेत नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) बढुवा प्रक्रिया रोकिएकोमा गृहमन्त्री लामिछाने आफैं जानकार छन् ।

 

तर, बढुवातर्फ लामिछानेले समेत चासो देखाएका छैनन् । कारण उनीभन्दा माथिल्लो तहका नेताका दबाब । कुनै समय प्रचण्ड, ओली र देउवा जस्ता नेताहरुलाई देशको नेतृत्व दिन नहुने बताउँदै आएका लामिछाने अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर गृहको जिम्मेवारीमा छन् ।

 

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपालगायत राजनीतिक पार्टीहरु मिलेर सरकार गठन भएको कारण रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेको प्रहरीको सरुवा/बढुवामा केहि नचल्ने भएको हो ।

 

त्यसैले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भनेअनुसार सरुवा/बढुवा हुनेमा कुनै शका छैन । चार एआईजी पद रिक्त रहेको लामो समय वित्दा समेत लामिछानेले निर्देशन बाहेक बढुवाको कुरा कतै निकालेका पनि छैनन् ।

 

१५ पुसमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको निरीक्षण गर्ने क्रममा सरुवा र बढुवाको लागि मापदण्ड बनाइ कार्य सम्पादन्को मुल्यांकनको आधारमा सरुवा/बढुवा गर्ने गराउने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्ने दाबी गरे ।

 

तर, एआईजी पद रिक्त रहेको जानकार हुँदाहुँदै लामिछानेले आफ्नो केहि जोड नचल्ने थाहा पाएपछि बढुवातर्फ खासै चासो नदेखाएका हुन् । उनले मात्र नभएर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहले बढुवातर्फ खासै चासो देखाएका छैनन् ।

 

आफू निकटका डिआईजीको बढुवा हुने सम्भावना कम देखेपछि उनी डिआईजी तलका दरबन्दी थप प्रकृयादेखि लिएर ३० वर्षे सेवाहद हटाउने खेलमा लागिरहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यसका लागि सिंह राजनीतिक चलखेलमा व्यस्त रहेका छन् ।

 

देउवा नेतृत्वको सरकारको कारण आइजिपी बन्न सफल भएका सिंहलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सकस समेत भएको छ । देउवाको आडमा प्रहरीमा रजगज गरेका सिंहलाई अब गाह्रो पर्ने सम्भावना छ ।

 

मङ्सिर ४ को चुनावपछि देउवाले नै सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने बुझेपछि सिंहले ३० बर्ष सेवाहद हटाउने खेलमा लागेका थिए । तर अब उनको त्यो खेल प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा आएपछि सकिएको छ ।

 

एआईजीमा बढुवाका लागि गृह सचिवको अध्यक्षतामा बसेको समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह पनि एआईजीमा बढुवा चाँडै नै गर्ने पक्षमा छन् ।

 

को को छन् एआइजी प्रतिस्पर्धामा ?


२०७९ साउन २० मा विश्वराज पोखरेल, भदौ २३ मा मुकुन्दराज आचार्य, कार्तिक १४ मा अरुण बि.सी र कार्तिक २४ मा रबिन्द्र बहादुर धानुकले अवकाश पाएपछि ४ एआईजीको दरबन्दी खाली छ । रिक्त ४ वटा एआईजी पदमा बढुवा हुन करिब एक दर्जन डिआईजी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

 

लुम्बिनी प्रदेशका नल प्रसाद उपाध्याय, मधेस प्रदेशका डिआईजी मसाउद अलम खाँ र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मोहन कुमार आचार्य मेरिट लिस्टमा अगाडि छन् । उनीहरु अहिलेका आईजीपी धिरज प्रताप सिंहसँगै २०४९ चैत ११ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका ब्याचमेट हुन् ।

 

मधेश, लुम्विनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले प्रहरीको लागि भन्सारमा परिणत भएको छ । यी प्रदेशहरु अहिले तस्करका लागि स्वर्ग बनेका छन् । तस्करीले बद्नाम भएका प्रदेश प्रमुखलाई कारबाही गर्ने आँट आईजीपी सिंहसँग छैन । उनी तस्करीको प्रमाण हातमा लिएर बसेपनि गृहदेखि बालुवाटारसम्मको दबाबका कारण तीनै प्रदेशका डिआईजीलाई कारबाही गर्ने आँट राखेनन ।

 

त्यस्तै २०७९ असारमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)मा बढुवा भएका बसन्त बहादुर कुँवर, टेक प्रसाद राई, अशोक सिंह र दिपक थापा प्रतिस्पर्धामा अगाडि छन् । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत डिआईजी किरण बज्रचार्य, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत मिरा चौधरी सहित सन्दिप भण्डारी, दुर्गा सिंह र किरण राणा पनि एआईजीका प्रतिस्पर्धी हुन् ।

 

यो ब्याचबाट दुई जना र अघिल्लो ब्याचबाट दुई जना गरी चार जना एआईजीमा बढुवा हुने सम्भावना छ ।आईजीपी सिंहको रोजाइमा दिपक थापा र बसन्त कुँवर रहेका छन् भने बालुवाटार र गृहले भने मेरिट अनुसार नै बढुवा गर्न चाहेको छ ।

 

चेन अफ कमाण्ड भत्किदै

 

नेपाल प्रहरीका केही डीआइजीहरु बीच एकले अर्कालाई नटेर्ने प्रवृत्ति बढेपछि चेनअफ कमाण्ड बिथोलिन थालेको छ । पद रिक्त रहेको ५ महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले चार रिक्त एआइजी पदमा बढुवा नगर्दा एकले अर्कालाई नटेर्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।

 

प्रहरीमा एकैपटक डीआइजी भएका १३ जना छन् । यी सबै एआइजीको आकांक्षी भएकाले एकले अर्कोलाई नटेर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हो । एकैपटक डीआइजी भएकामध्येबाट एक जना आइजीपी बन्ने हुन् । तर, पद रिक्त भएको लामो समय बितिसक्दासमेत सरकारले बढुवामा तदारुकता नदेखाउँदा यस्तो स्थिती आएको मुख्यालय स्रोत बताउँछ ।

 

एआइजी बढुवा नहुँदा त्यसमुनिका पदको बढुवा हुन नसक्दा अधिकृतहरुको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।