महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार बझाङको छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाले नियमविपरीत ४१ जना कर्मचारी भर्ना गरेको पाइएको छ ।
पालिकाले विभिन्न पदमा ४१ जना कर्मचारी करारमा राखेर १ करोड १३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो ।
कर्मचारी करार कर्मचारी करार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । छबसिपाथिभेरा गाउँपालिकाले भने विभिन्न पदमा ४१ जना कर्मचारी करारमा राखी १ करोड १३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
सवार सवारीसाधन खरिदमा मनपरी
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाले नियमविपरीत सवारीसाधन खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ । केन्द्रीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानको मौज्दात रकमबाट भुक्तानी दिन नमिल्ने भए पनि सोही रकमबाट गाउँपालिकाले सवारीसाधन खरिद गरेको हो ।
‘सवार सवारीसाधन खरिद स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, केन्द्रीय सरकार र तालुक संघीय मन्त्रालयको परिपत्र, निर्देशन समेतको आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट मात्र सवारी साधन खरिद गर्नु भनिएकोमा केन्द्रीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानको मौज्दात रकमबाट भुक्तानी दिन मिल्ने देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार पालिकाले ३ थान दुईपांग्रे सवारी साधन खरिदमा रु. १०६३२००.०० खर्च गरेका छन् । संघीय सरकारको निर्देशन पालना हुनु पर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो वितरण
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाअन्तर्गतका वडा नं. ३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न पेश्की लगेर लाभग्राहीलाई वितरण गर्दा नामावली दोहोरिएको छ । दोहोरो नामावली भएका लाभग्राहीलाई समेत दुईपटक भत्ता वितरण गरेको भर्पाइ संलग्न फाँटवारीमा पेस हुन आएको छ । यसरी एउटै व्यक्तिलाई दुईपटक वितरण गरे रकम सम्बन्धितबाट असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वडा नं. ३ कि गुनमती देवी कामी, चन्द्रा सिंह, चन्द्रकुमारी सार्की, विष्ना बोहरा, किटो/किडो सोतीबाट ८९ हजार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बिलको फोटोकपी गरेर २ लाखभन्दा बढी भुक्तानी
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ को दफा ३७.२ मा सम्वन्धित बजेट खर्च गर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराई सोहीबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकामा कार्यरत सुरेश सिंह धामीको सामाजिक परिचालन तथा उद्यमशिलता विकास तालिम पेश्की २ लाख ३७ हजार ४ सय फर्छ्यौट गरेको छ । उक्त पेश्की फर्छ्यौट कार्यक्रम कार्ययोजना, सहभागी विवरण तथा तालिम सञ्चालनका आधारभूत कुराहरूसमेत रहेको देखिँदैन ।
खाना तथा अन्य बिल पनि पटकपटक फोटोकपी गरेर राखेर कार्यक्रम विवरण तयार गरेको देखिएको छ । प्रशिक्षण भत्ता कार्यक्रम सञ्चालक आफैंले सबै कार्यक्रम गरेको विवरण तयार गरी पेस गरेको देखिनुका साथै एकै व्यक्तिले सबै काम गरी कार्यक्रम सकिएको वस्तुनिष्ठ आधार पनि देखिँदैन । बिनाआधारको उक्त खर्च कार्यक्रम सञ्चालकबाट असुल हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, छबिसपाथिभेराले भने यो वर्ष खाना तथा विविधतर्फ मात्र २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेको कम्तिमा तीनवटा सेवा प्रदायकबाट लिखितरूपमा दरभाउपत्र माग गरी खरिद गर्नुपर्छ । साथै, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व नियमावली, २०७६ को नियम ३९ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्छ । त्यसका अलावा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यस्तो खर्च लेख्नुअघि रकम भुक्तानी दिन बिल, भरपाई र कागजात संलग्न भए/नभएको तथा संलग्न कागजातअनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाको कार्यालयले सूचना सन्देश प्रशारण गर्न जिल्लाको साइपाल एफएमसँग सम्झौता गरी ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा सम्झौतामा मिति नै उल्लेख गरेको छैन ।
त्यस्तै, एफएमबाट प्रसारणको समयदर पेस नभएको, कुन सूचना कुन दिन र कति समय प्रसारण भएको हो भन्ने विवरणसमेत पेस नभएकोले उक्त प्रमाणबिना भुक्तानीको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
