गुरू गणेश मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित खप्तडटिभी डटकम दोस्रो वर्ष अर्थात् संघर्षका ७३० दिन पार गरेर तेश्रो वर्षमा प्रवेश गरको छ । वर्षमा ३६५ दिन भ्रष्टाचार, वेथिति, दुराचार तथा अन्यायविरुद्ध शब्दवाणमा खर्चिएको दुई (७३० दिन) वसन्त पार गर्दा खप्तड टिभी डटकमले राज्यले अन्यायमा पारेका यातायात मजदुर तथा स्वरोजगार व्यवसायीको चित्कारदेखि राजनीतिक पार्टी एवं राज्यको उपल्लो दर्जामा बसेर गोप्य कोठाभित्र काला कारनामा गर्ने असामाजिक पात्र अर्तात् तत्वहरुको भण्डाफोर यस संघर्षको गौरव हो ।
अंग्रेजी पात्रो अनुसार ९ मार्च २०२२ मा खप्तडटिभी डटकमको जन्म भएको हो । आरम्भदेखि नै वेथिति व्यभिचारविरुद्ध समाचार एवं दृष्टिकोण प्रसारित गर्दै आएको यस अनलाइन न्यूज पोर्टलले स्वनियमनकारी निकायदेखि न्यायालयसम्म अनेकौं सघर्ष गर्नु परेको छ । समाचार लेखेकै भरमा यस अनलाइनका प्रकाशक गणेश विकको हातमा पटक–पटक हत्कडी लगाइएको छ । सबैलाई सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको एवं पूर्व प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको नेपालको संविधान २०७२ को भावना विपरीत एक स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमनकारी निकाय र अदालत दुबै ठाउँबाट एउटै प्रकृतिको अभियोगमा कानूनी कारबाही गरिनु अब कुनै नौलो कुरा रहेन । यहाँ, राज्य जस्तै न्यायालय समेतले विभेदकारी निसाप गरेको छ । हालैमात्र ‘तल्लो तहको न्यायालय’ले यस खप्तडटिभी डटकमका प्रकाशक विकविरुद्धको एउटा मुद्दामा जातीय विभेदको पटाक्षेप हुने गरी विभेदकारी फैसला गरेको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा अर्को मिडिया हाउसका प्रकाशकलाई सफाई र विकलाई कैद सजायको फैसला हुनु न्यायालयले समेतले जातीय विभेदको संरक्षण गरेको ठहर्छ । एक दुर्गम कन्दराबाट संघीय राजधानी काठमाडौं छिरेर आमसञ्चार विषय अध्ययनसँगै सञ्चारकर्ममा सक्रिय दलित युवालाई कारागारमा सडाउने गरी भएको विभेदकारी फैसलालाई सामान्य मान्नै सकिँदैन । यहाँनेर न्यायालयको मानहानी गर्न खोजिएको होइन, ‘कानूनको रोहमा हत्कडी लागेर थुनामा बसेको व्यक्ति र फरारी म्याद गुजारेर अदालतमा हाजिर भएको व्यक्तिलाई गरिएको असमान व्यवहार र बलजफ्ती स्थापित नजिरले निर्वल, निन्छरा र निम्न वर्गीय तथा जातिमाथिको उत्पीडन थप झाँगिने खतरा बढ्नसक्ने मात्र नभई तटस्थ–स्वच्छ रहनु पर्ने न्यायालय बलिया, पहुँचवाल र सम्भ्रान्त एवं नवधनाड्यहरुको चाकर बन्ने विचलन पैदा हुनसक्न भन्ने’तर्फ चिन्ता प्रकट गरिएको हो ।
उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने राजनीतिकर्मीले पद तथा पावरको प्रलोभनमा परस्त्रीगमन गर्नु कहाँसम्मको सामाजिक विचलन हो ? कानूनले वैवाहिक बलात्कार समेतको कानूनी उपचारको व्यवस्था गरेको अवस्थामा परस्त्रीगमन जस्ता पापाचारबारे आम नागरिकलाई थाहा दिनु के, कानून तः कसुर हो ? के त्यसबारे बोल्नै नहुने हो ? नभए सम्बन्धित पार्टीले स्त्रीप्रतिको सोंच र पदीय आचरणको आचारसंहिता महाधिवेशनमार्फत अनुमोदन गर्न किन आवश्यक थियो ? यदि त्यसो होइन र थिएन भने हात्तीको दुईटा दाँतको प्रवृत्ति किन ? यो सामान्य वा आम विषय हुनै सक्दैन । यसैको ‘जवाफ खोजी’ खप्तडटीभीको अवको मिसन हुनेछ । यस संस्थालाई तेस्रो वर्षसम्म टेकाउन प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा सयोग गर्नुहुने पाठक, दर्शक, सुभचिन्तक एवं सहयोगदाताहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ । आगामी यात्रामा समेत साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।
